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| भारत सरकार के पदों पर नियुक्ति हेतु उत्तराखण्ड राज्य द्वारा अन्य पिछडा़ वर्ग के व्यक्तियों को निर्गत अन्य पिछडा़ वर्ग प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में। |
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| सेवा का अधिकार अधिनियम 2011 के अन्तर्गत सेवा आय प्रमाण-पत्र की वैधता अवधि 06 माह के स्थान पर 01 वर्ष बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में |
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| उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत लोक सेवाओं एवं पदों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गाे हेतु 10 प्रतिशत आरक्षण अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में। |
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| आय प्रमाण-पत्र बनाने के लिए ‘‘आय आगणन मानक’’का निर्धारण विषयक। |
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| परिषद स्तर से वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी/नायब तहसीलदार/तहसीलदारों के सम्बन्ध में। |
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| कृषि एवं विपणन अनुभाग की अधिसूचना के अनुसार स्टाफिंग पैटर्न लागू किये जाने पर राजस्व परिषद के कृषि गणना अनुभाग के पदों की सूचना। |
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| जनपद देहरादून में नवसृजित तहसील मसूरी से संबंधित अधिसूचना। |
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| उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-3 वर्ष 1901) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन हेतु। |
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| जनपद देहरादून की नवसृजित तहसील डोईवाला में राजस्व निरीक्षक का पद सृजित किये जाने के सम्बन्ध में |
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| राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों को पुर्नगठित किये जाने के सम्बन्ध में |
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| राजस्व निरीक्षक क्षेत्रों को पुर्नगठित किये जाने के सम्बन्ध में |
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| प्रत्यक्ष भर्ती के माध्यम से चयन हेतु पद आधारित रोस्टर नीति – सभी वर्गों के प्रतिनिधित्व एवं समान अवसरों की सुनिश्चितता |
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