प्रस्तावना

नए राज्य के निर्माण के बाद राजस्व विभाग में मुख्य राजस्व आयुक्त का संगठन स्थापित किया गया। 11 मई 2012 को इस संगठन को और अधिक कुशल और गतिशील बनाने के लिए मुख्य राजस्व आयुक्त के संगठन के स्थान पर राजस्व बोर्ड बनाया गया। राजस्व बोर्ड के अध्यक्ष राजस्व विभाग के कार्मिकों जैसे राजस्व उपनिरीक्षक/लेखपाल, राजस्व निरीक्षक, रजिस्टार कानूनगो, मंत्रालयिक कर्मचारी, संग्रह कर्मचारी, तहसीलों और जिलों के प्रशासनिक अधिकारी/वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, नायब तहसीलदार और तहसीलदार के लिए विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करते हैं। राजस्व बोर्ड राजस्व विभाग का सर्वोच्च न्यायिक निकाय है। इसका मुख्यालय राज्य की राजधानी देहरादून में स्थित है। बोर्ड के अंतर्गत दो सर्किट कोर्ट हैं गढ़वाल मंडल के पर्वतीय जिलों के मामलों की सुनवाई सर्किट कोर्ट पौड़ी में की जाती है, जबकि कुमाऊं मंडल के मामलों का निपटारा सर्किट कोर्ट नैनीताल में किया जाता है। देहरादून और हरिद्वार जिलों के राजस्व मामलों का निपटारा मुख्यालय में किया जाता है।